शासन द्वारा प्रदेश में चिटफंड कम्पनियो पर कसा जाएगा शिकंजा

Chitfund 4u भोपाल / प्रदेश में जनता की कमाई हड़प कर भाग जाने वाली चिटफंड कम्पनियो के खिलाफ शासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस दौरान अबतक दो बड़े मामले सामने आए है। इनमे पीएसीएल और ईव सिरेकल नाम की चिटफंड कम्पनियो द्वारा रकम दुगनी करने का लालच देने के नाम पर लोगो से करोड़ो रुपए की धोखाधड़ी की है।
इन दोनों मामलो की जाँच सीआईडी द्वारा की जा रही है। इस तरह के मामले सामने ना आए इसलिए राज्य शासन ने गैर बैंकिंग वित्तीय स्थापनाओं एवं अनियमित निकाय वाली चिटफंड कम्पनियो की गतिविधियों पर निगरानी रखने का निर्णय लिया है। निगरानी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव अरोनी जेसी डिसा को विभाग प्रमुख सदस्य मनोनीत किया गया है।
साथ ही पुलिस महानिर्देशक नंदन दुबे सहित १४ अन्य विभाग प्रमुख सदस्यों को मनोनित किया है। इसमे अपर मुख्य सचिव वित्त , महानिर्देशक EOW ,प्रतिनिधी कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज प्रतिनिधी SEBI ,प्रतिनिधी नेशनल हाऊसिंग बैंक ,प्रतिनिधी RBI ,अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर एकाउंटेंट ,बीमा विनियामक और विकास प्रधिकरण हैदराबाद क्षेत्रीय निर्देशक RBI आदि भी सम्मिलित है।
प्रदेश में चिटफंड कम्पनीयो की जाँच और निगरानी कोई ऐसी व्यवस्था नही थी पहले इस प्रकार के मामलों में थाने FIR और CID जाँच का प्रावधान रहा है परंतु शासकीय निगरानी समिति गठित होने से इस तरह अपराध में एक्सपर्ट पैनल मामले की समीक्षा करेगी इसके द्वारा प्रदेश में कार्यकरने वाली चिटफंड कम्पनियो का ब्यौरा तैयार कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ हानि खातों की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी।

Written by Editor in Chief

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