RIB द्वारा बिहार में चिटफंड कम्पनीयो पर कड़ी कार्यवाही।

sebi रांची / भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) द्वारा चिटफंड कम्पनीयो के फर्जीवाड़े को लेकर अब सख्त रुक हो गया है। इन कम्पनियो पर शिकंजा कसने के लिए नियम बनाए जा रहे है। इस काम में आरबीआई राज्य सरकार और विभिन्न बैंको और पुलिस प्रशासन की मदद लेगा। कुछ इस तरह की व्यवस्था की तैयारी जारी है कि व्यक्तियों के साथ ठगी होना मुश्किल हो।
आरबीआई पटना संभाग के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षेण विभाग की और नन बैंकिंग कम्पनियो पर राज्यस्तरीय समन्वय समिति की १५ बैठक में कड़े फैसले लिए गए है। इसमे राज्य सरकार की ओर से चिटफंड कम्पनियो के लिए रजिस्ट्रार पद का सृजन करना राज्य में कार्यरत सभी नन बैंकिंग कम्पनीयो की जानकारी हासिल करना और फर्जीवाड़ा सम्बंधित कम्पनियो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का फैसला शामिल है। आरबीआई के क्षेत्रीय निर्देशक एसके वर्मा ने बताया की जिन कम्पनीयो ने धोखाधड़ी की उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उनके खिलाफ ठोस कार्यवाही की जाएगी यही भी कहा कि वित्तीय स्थापत्य में नन बैंकिंग कम्पनियो की भूमिका काफी अहम है। उन्होंने राज्य सरकार और सेबी ,आईआरडीए ,आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ़ चिट्स, एनएचबी , आईसीएआई , को मिलकर कार्य करने की सलाह दी।
बैठक के दौरान लिए गए अहम फैसले।
१ ) पीआइटी एक्ट के लिए राज्य की और से नियम बनाना कपिटेंट अथॉरिटी और डेजिगनेटेड कोर्ट की स्थापना की दशा में कार्यवाही।
२ ) राज्य सरकार की और से चिटफंड कम्पनीयों के लिए रजिस्ट्रार पद का सृजन।
३ ) अपराध पर समीक्षा बैठक और प्रशासनिक अधिकारियो के पुनरीक्षण बैठक में सेबी व अन्य नियामक के मुददे की भी चर्चा करना।
४) बैंकिंग कम्पनियो का ब्यौरा तैयार करना व फर्जीवाड़े के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना।
५ ) नियामक और राज्य सरकार के न्यायालयों में लंबित मामलो पर सही समय पर अनुपालन के लिए कदम उठाना।

Written by Editor in Chief

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